काठमाडौं — स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा नीतिगत भ्रष्टाचार, मिलेमतो र अकुत सम्पत्ति आर्जन भइरहेको आरोप लगाउँदै स्वास्थ्य व्यवसायी राजिव क्षेत्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन्। उजुरीमा मन्त्रालयका शीर्ष तहका अधिकारीहरूलाई ‘सेटिङका खेलाडी’ भन्दै सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरिएको छ।
बिज्ञापन
अख्तियार प्रमुखलाई सम्बोधन गरिएको उजुरीमा भनिएको छ — “स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग र विभिन्न अस्पतालहरूमा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ। मन्त्री जसै बदलिए पनि केही व्यक्ति सधैं पदमा अडिएका छन् र व्यापारीसँगको साठगाठमा नीति निर्माणदेखि टेन्डरसम्म नियन्त्रण गर्छन्।”
बिज्ञापन
डेढ दर्जन टेन्डर विवाद र ‘सेटिङ खेल’को आरोप
उजुरी अनुसार तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा ले स्वास्थ्य सेवा विभागमा कार्यरत रहँदा नियमविपरीत छ वटा टेन्डर मिलेमतोमा ल्याएको र ती सबै पछि तत्कालीन महानिर्देशक डा. टंकप्रसाद वाराकोटीले बदर गर्नुपरेको उल्लेख छ।
बिज्ञापन
त्यस्तै, डा. कृष्ण पौडेल (नीति योजना महाशाखा निर्देशक) लाई राजनीतिक संरक्षणमा बसेर सीमित व्यापारीको हितमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने भ्रष्ट पात्रको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। उनी लामो समयदेखि एउटै शाखामा रहँदै नीतिगत प्रभाव प्रयोग गर्दै आएको आरोप छ।
‘सेटिङका माहिर’ भनेर चिनाइएका निर्देशकहरू
व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. पवनजंग रायमाझी लाई उजुरीमा “सेटिङका माहिर खेलाडी” भन्दै औषधि खरिदमा स्पेक लक गर्ने र मनपरी शर्त राखेर अकुत धन आर्जन गर्ने पात्रको रूपमा चित्रित गरिएको छ।
त्यस्तै, नारायण ढकाल (औषधि व्यवस्था विभाग) माथि नयाँ औषधि दर्ता, नविकरण र मूल्य निर्धारणमा चलखेल गर्ने तथा अख्तियारमा सयभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेको उल्लेख छ।
मन्त्रालयकै भिम सापकोटा (समन्वय महाशाखा निर्देशक) लाई पनि “मन्त्रालयभित्रको सेटिङ खेलाडी” भन्दै लामो समयसम्म सरुवा हुन नदिने र प्रभाव प्रयोग गर्ने आरोप लगाइएको छ।
अस्पतालसम्म फैलिएको प्रभाव र मन्त्री बदलिए पनि ‘पद नबदलिने’ चलन
उजुरीमा डा. कृष्ण पौडेल (मे.सु., भरतपुर अस्पताल) लाई “खरिद सेटिङका माहिर कर्ता” भनेर उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा भनिएको छ, “जुनसुकै मन्त्री आए पनि पैसाको पावरमा सधैं मेसु हुने बदनाम पात्र हुन्।”
सम्पत्ति छानबिन र उच्चस्तरीय समिति गठनको माग
क्षेत्रीले अख्तियारसँग यी सबै अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी छानबिन गर्न, विवादित टेन्डरका कागजात नियन्त्रणमा लिन र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
उनी भन्छन्, “स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नीति बनाउने तह नै व्यापारीसँग साटासाटमा परेको छ। मन्त्रालय, विभाग र अस्पतालका नेतृत्वमा पारदर्शिता नभएसम्म औषधि खरिदका भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सक्दैन।”
अन्य सिफारिसहरू : काजमा पठाइएका कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने,‘क’ वर्गका राष्ट्रिय पत्रिकाबाट दररेट माग्नुपर्ने, विवादित टेन्डरहरूको छानबिन समिति मन्त्रालयमै गठन गर्नुपर्ने, उक्त उजुरीको प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई समेत पठाइएको छ।
सचिव बनेको तीन महिना पछि श्रीमतीलाई नर्सिङ प्रशिक्षकमा ठाडो नियुक्ति
‘आइरन चक्की’ सेटिङका सूत्रधार सचिव देवकोटा! १५ करोडको खेल अख्तियारमा
